अच्छी खबर - आरसीडीएफ ने सभी जिला दूग्ध संघों को लिखा पत्र- मांगी आरपीएससी से भर्ती के लिए सहमति

प्रदेश के जिलों में निकली डेयरी की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के माध्यम से करवाई जा सकती है। इसके लिए राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड ने भर्ती करवाने के लिए आरपीएससी से अनुरोध किया है। साथ ही नए पदों पर भर्ती के लिए राज्य के सभी डेयरियां जहां नई भर्ती होनी है उन सभी को पत्र लिख कर आरपीएससी से भर्ती करवाए जाने की अनुमति मांगी है।

आरसीडीएफ ने जयपुर जिला दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति सहित राज्य के सभी जिला दूग्ध उत्पादक संघ को पत्र लिखा है कि अगर जिला संघ नवसृजित पदों के पर भर्ती के लिए आरसीडीएफ के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग से भर्ती करवाने की सहमति देता है तो जिला दूग्ध संघों के पदों को भी आरसीडीएफ के पदों के साथ सम्मिलित कर लिया जाएगा। 

जिससे भर्ती में पारदर्शिता लाई जा सके। इसके लिए आरसीडीएफ के प्रबंध संचालक कुंजीलाल मीणा ने सभी जिला दूग्ध संघों को पत्र लिख कर आरपीएससी से भर्ती के लिए अनुमति मांगी है। हालांकि आरसीडीएफ में होने वाली नए पदों पर भर्ती आरपीएससी से होगी इसके लिए अगर आरपीएससी अनुमति दे देता है तो भर्ती लोक सेवा आयोग से ही करवाई जाएंगी। 

गौरतलब है कि प्रदेश में 20 साल बाद सरस डेयरी संघों में रिक्त पदों के लिए 586 भर्तियां निकाली है। सबसे ज्यादा पद जयपुर में आरसीडीएफ में तो महाप्रबंधक,उपप्रबंधक, सहायक प्रबंधक, कनिष्ठ अभियंता, प्रचार अधिकारी, डेयरी सुपरवाइजर, पशुधन पर्यवेक्षक समेत 25 अलग-अलग पदों पर भर्तियां किया जाना प्रस्तावित है। इन भर्तियों से आरसीडीएफ में 25, अजमेर डेयरी में 54, अलवर में 23, भरतपुर में 4, भीलवाड़ा में 19, बीकानेर में 23, चित्तौडग़ढ़ में 27, हनुमानगढ़ में 13, जालौर में 16, नागौर में 13, जयपुर में 24, जोधपुर में 24, कोटा में 11, पाली में 9, सीकर में 4, टोंक में 9, उदयपुर में 8, पशुआहार संयंत्र पाली में 25, पशुआहार संयंत्र कालाडेरा में 25, गोविंदगढ़ प्लांट में 60, पशु आहार संयंत्र भीलवाड़ा में 25 और जयपुर डेयरी विस्तार में 125 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

इनमें सबसे ज्यादा भर्तिया जयपुर डेयरी में होनी हैं। हो सकता है विवाद भर्तियों पर मंजूरी मिलने के बाद यह भर्तियां फरवरी माह में होना प्रस्तावित है। लेकिन भर्ती को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। आरसीडीएफ के लिखे पत्र में यह भी लिखा गया है कि जो जिला संघ अपने स्तर पर भर्ती करवाना चाहते है वह भी उन पदों का उल्लेख अलग से करें। 

एेसे में अगर जिला संघ अपने स्तर पर भर्ती करवाते है और आरपीएससी से भर्ती करवाने की अनुमति नहीं देंगे तो भर्तियों की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो सकते है जिससे विवादों के चलते भर्ती फिर अटक सकती है। हालांकि आरसीडीएफ ने तो 25 पदों पर भर्ती के लिए आरपीएससी से स्वीकृति मांगी है।