देश की पहली ऑनलाइन प्रस्ताव लेने वाली बनी राजस्थान विधानसभा

राजस्थान विधानसभा विधायकों से प्रस्ताव ऑनलाइन लेने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। विधानसभा सचिव पृथ्वीराज ने बताया कि 14वीं विधानसभा के नौवें सत्र से विधायकों से राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 50 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव ऑनलाइन लिए जाएंगे।

विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने अपने कक्ष में विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत विधायकों से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को राज्य सरकार को ऑनलाइन भिजवाए जाने की शुरुआत लैपटॉप का बटन दबाकर की। पृथ्वीराज ने बताया कि नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं और नियम 119 और 127 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों संबंधी प्रस्तावों को ऑनलाइन विधानसभा में भेजे जाने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी ) के सहयोग से ऑनलाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसे संबंधित विभाग को भेजने और उनकी तथ्यात्मक सूचना राज्य सरकार से प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने वाली राजस्थान विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा बन गई है।

एन.आई.सी की राज्य सूचना अधिकारी इंदु गुप्ता ने बताया कि पोर्टल के संबंध में राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान विधानसभा ने शासन सचिवालय में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की है। इसकी ऑनलाइन प्रस्ताव सूचना प्रणाली के लागू होने से विभागों के लिए प्रस्तावों के जवाब प्रेषित करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। ऑनलाइन प्रस्ताव लिए जाने के समय, कागज और श्रम की बचत होगी। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा देश की उन अग्रणी विधानसभाओं मे से एक है जहां लगभग सभी विधाई कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं

^{स्त्रोत: नवभारत टाइम्स}