SC/ST Act: राजस्थान सरकार ने लागू किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से एससी-एसटी एक्ट एक्ट में फैसला बदलने की गुहार लगा रही है तो वहीं मध्यप्रदेश और राजस्थान शीर्ष अदालत के फैसले को लागू भी कर चुके हैं।

एससी-एसटी एक्ट मामले में बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और राजस्थान ने केंद्र सरकार को भी पीछे छोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया। फैसले लागू करने की लिस्ट में छत्तीसगढ़ भी शामिल था लेकिन मीडिया में चर्चा और विपक्षियों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद उसने अपना फैसला बदल लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का इस मामले पर कहना है कि केंद्र का जो फैसला होगा, वही राज्य का भी होगा। तब तक जो ऑर्डर पास किए गए थे, उसे रद्द किया जाता है।

एससी/एसटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नाखुश केंद्र सरकार का कहना है कि 20 मार्च को आए शीर्ष अदालत के फैसले से वह सहमत नहीं है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने इस मामले में अनाधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं जबकि हरियाणा ने इस मसले पर कानूनी सलाह लेने की बात कही है। बता दें कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा था कि आपके हक की चिंता करना सरकार का दायित्व है लेकिन कार्यक्रम के 8 दिन पहले यानी 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार शीर्ष अदालत को जारी करने के लिए पुलिस को सर्कुलर जारी कर चुकी थी।

_{^{स्त्रोत: इनखबर}}