सही ढंग से पालन करने पर मिल सकते हैं जीएसटी से बड़े लाभ

जीएसटी को लेकर आरंभ में जो परेशानियां आ रही थी, वह अब काफी हद तक समाप्त हो गई हैं। व्यापार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर किये गये जीएसटी सिस्टम का यदि सही ढंग से पालन किया जाए तो इससे मिलने वाले लाभ इसे लागू करने में आई परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़े होंगे।

यह बात भारत सरकार के कमिश्नर सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज उदयपुर, सी.के. जैन ने कही। वे आज फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) राजस्थान द्वारा जयपुर में होटल रॉयल ऑर्किड में आयोजित एक दिवसीय इंटरेक्टिव सैशन ‘‘जीएसटी जर्नी और यूनियन बजट एनालिसिस‘‘ में संबोधित कर रहे थे।

कमिश्नर ने आगे बताया कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जीएसटी को लागू करने में जो मुद्दे सामने आ रहे है, उनको देखने के लिए जीएसटी काउंसिल की प्रत्येक माह में एक बार बैठक होती है। जैन ने विश्वास दिलाया कि ऑनलाइन व्यवस्था के कारण अभी रिटर्न फाइल करने में कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है, लेकिन इन्हें भी जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने अपील की कि सभी लोगों को किसी कंसलटेंट के बजाए स्वयं ही रिटर्न फाइल करनी चाहिए।

राजस्थान सरकार के कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, आलोक गुप्ता ने कहा कि जब से जीएसटी लागू हुआ है 1.75 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो वैट के समय के मुकाबले 32 प्रतिशत अधिक है। गुप्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार का कमर्शियल टैक्स विभाग राजस्थान के उद्यमियों से प्राप्त कई सुझावों को जीएसटी काउंसिल से स्वीकृत कराने में सफल रहा है। राजस्थान के मार्बल, जेम्स एंड ज्वैलरी, एमएसएमई आदि क्षेत्रों के कई सुझाव काउंसिल द्वारा माने गए हैं।

घीया लीगल के एडवोकेट, पंकज घीया ने कहा कि जीएसटी से जुड़े ज्यादातर विधिक मामले अब सैटल हो गए है। अब वैट, एक्सपोर्ट कन्साइनमेंट, प्रपोशनेट क्रेडिट, जैसे कुछ मामले शेष हैं जिन्हें सुलझाया जाना है। अपने स्वागत भाषण में फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के को-चेयरमैन रणधीर विक्रम सिंह ने फिक्की द्वारा उद्योग जगत के लिए जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित किए जाने वाले ऐसे सेमिनारों और सम्मेलनों के लाभों पर प्रकाश डाला। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के एडवाइजर, अजय सिंघा ने धन्यवाद दिया।

गुप्ता ने जुलाई 2017 से अब तक की जीएसटी की यात्रा और भविष्य पर एक प्रजेंटेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि इसकी अब तक की यात्रा काफी मुश्किल भरी रही है और इसे दूर करने के लिए मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। उन्होंने आर्थिक समीक्षा 2017-18 के संकेतों के बारे में भी बताया। इस सर्वे में कहा गया है कि जीएसटी से मिलने वाली आय अत्यंत आश्चर्यजनक होगी, क्योंकि अभी एक बडे़ बदलाव की शुरूआत हुई है। सर्वे यह भी बताता है कि इनडायरेक्ट टैक्स चुकाने वालों की संख्या जीएसटी के बाद 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है और 34 लाख नए व्यापारी टैक्स के दायरे में आ गए है। इससे टैक्स कम्पलायंस और सरकार की आय में अच्छी वृद्धि होने के संकेत है।

गुप्ता ने कहा कि इसके अलावा इस सर्वे में यह उम्मीद की गई है कि अगले तीन से पांच वर्ष में जीएसटी में कर की एक ही दर होगी, क्योंकि इसके लाभ बहुत जबर्दस्त है। इसलिए यह स्थितियो को सरल और अधिक तार्किक बनाएगा।

_{^{स्त्रोत: खासखबर}}