राजस्थान के संस्था प्रधान शिक्षा विभाग से ऑनलाइन जुड़े सकेंगे

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान में पिछले चार वर्षों में स्कूली शिक्षा में क्रान्तिकारी रूप से सकारात्मक बदलाव हुआ है। वर्तमान युग सूचनाओं के तेजी से आदान-प्रदान का युग है। उन्होंने कहा कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में 18वें से तीसरे स्थान पर आ गया है और बहुत ही जल्द हम पूरे देश में अव्वल होंगे। शिक्षा राज्यमंत्री देवनानी ने कहा कि प्रदेश की यह सफलता हमारे योग्य शिक्षकों के बल पर है। हम इस परिवर्तन को और गति देंगे ताकि हमारे विद्यार्थी पूरे देश में सबसे आगे रहें।

3 हजार से अधिक संस्था प्रधानों को शिक्षा विभाग की ओर से मिलेगा टेबलेट

शिक्षा राज्यमंत्री देवनानी ने अजमेर से प्रदेश के सभी प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्यों को टेबलेट वितरण योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 3 हजार से अधिक संस्था प्रधानों को टेबलेट दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान अजमेर जिले के 167 प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य को टेबलेट दिए गए। देवनानी कार्यक्रम में कहा कि टेबलेट वितरण से संस्था प्रधान सीधे शिक्षा विभाग से सम्पर्क में रहेंगे। सूचना के आदान-प्रदान में तेजी आएगी। शैक्षिक गुणवत्ता के लिए हमने कक्षा एक से 8 तक विद्यालयों में लर्निंग लेवल तय किए हैं। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् और रमसा को एकीकृत करके प्रदेश में शिक्षा का और अधिक प्रभावी विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में नवाचारों को अपनाते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए 85 हजार करोड़ रूपये व्यय कर प्रदेश को शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की पहल की है।

राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में तीसरे स्थान पर पहुंचा

शिक्षा राज्यमंत्री देवनानी ने कहा कि राष्ट्रीय सर्वे में कभी 18वें स्थान पर रहने वाला राजस्थान आज शिक्षा क्षेत्र में तीसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में प्रदेश में स्कूलों के एकीकरण, ग्राम पंचायतों में 9 हजार 895 आदर्श एव 9500 उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की है। साथ ही एक लाख 9 हजार शिक्षकों की रिकॉर्ड पदोन्नतियां की है। मंत्री देवानानी ने कहा कि इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी के सभी पद भर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज 142 जिला शिक्षा अधिकारी पद भरे हुए हैं साथ ही प्रधानाचार्य के भी 95 प्रतिशत से अधिक पद भर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जब सत्ता में आई तब शिक्षा क्षेत्र में 52 प्रतिशत शिक्षकों के पद रिक्त थे जो अब घट कर मात्र 15 प्रतिशत तक ही रह गए हैं।