राज्य की ग्राम पंचायतो में दिखने लगा ई-गवर्नेंस का आकार

जयपुर: राजस्थान में ग्राम पंचायतो की कार्यक्षमता के विस्तार हेतु प्रस्तावित ई-गवर्नेंस ने आकार लेना शुरू कर दिया है।

पंचायती राज में ई-गवर्नेंस की व्यवस्था की घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गत वर्ष के बजट में की थी| घोषणा के अनुसार इस परिवर्धन से पंचायती राज संस्थानों की उत्पादकता में बढोतरी होगी व पंचायती राज विभाग की आंतरिक प्रक्रियाएं भी सुचारू रूप से व्यवस्थित हो पायेगी|

इस वेब आधारित समाधान का विकास राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा किया जा रहा है। सुचना के अनुसार, अगर यह परियोजना सफल होती हैं तो पंचायती राज की विभिन्न गतिविधियों का निर्वाहन, जैसे योजना, बजट, लेखा, निगरानी आदि, टेक्नोलॉजी की सहायता से वास्तविक समय में किया जा सकेगा|

पंचायती राज और ग्रामीण विकास के मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी ने कहा कि राज्य में हर पंचायत समिति की कम से कम एक ग्राम पंचायत में ई-पंचायत की स्थापना इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में हो जाएगी| तत्पश्चात क्रमशः राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।

परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के कर्मियों को मास्टर प्रशिक्षको द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं| इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक एमबीपीएस (एक मेगाबाइट प्रति सेकंड) कनेक्टिविटी का प्रस्ताव रखा गया है।