पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांव होंगे स्मार्ट, मिलेंगी शहर सी सुविधाएं

सभी स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब सरकार राज्य के गांवों को भी स्मार्ट बनाएगी। सरकार ने इस बजट में 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को शहरों जैसी सुविधाओं से लैस करने की घोषणा की है। इसे स्मार्ट विलेज योजना नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की मंशा है कि गांवाों का भी समग्र रूप से विकास हो सके। 

नई योजना में  à¤—ांवों में परंपरागत एवं सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा इन गांवों में ई पुस्तकालय, नॉलेज सेंटर, कचरा प्रबंधन की विशेष सुविधाएं होंगी। गांवों को वाय-फाय करने की तैयारी भी है।  à¤–ेल मैदान और चारागाहों का विकास भी होगा। राजस्थान पत्रिका ने बुधवार के अंक में ही यह खुलासा कर दिया था कि सरकार स्मार्ट विलेज योजना को बजट में शामिल कर सकती है। 

- नरेगा में महिलाओं के लिए बनेंगे सामुदायिक      à¤¸à¥à¤¨à¤¾à¤¨à¤¾à¤—ार 

- मुख्यमंत्री जल स्वाबलंबन के दूसरे चरण में 4217 गांव शामिल 

- गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना में जिलों में हुए 2393 विकास कार्य

 - स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1348 गांव हुए खुले में शौच से मुक्त 

 -5.40 करोड़ रुपए के प्रावधान से किसान सेवा केन्द्रों में होंगे फर्नीचर, बिजली, पानी के काम 

-पंचायत शिविरों में 7169 आबादी भूमि के पट्टों का हुआ आवंटन 

-  à¤œà¤² स्वावलंबन की तर्ज पर उद्यान विभाग की योजनाओं में अब जिओ टैगिंग

  - स्मार्ट विलेज में आधा दर्जन विभागों का होगा योगदान  

- नए वित्तीय वर्ष में गांवों में बनेंगी एक हजार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां 

-1.50 लाख मैट्रिक टन यूरिया और70 हजार टन डीएपी के  à¤…ग्रिम भंडारण की व्यवस्था कर सरकार इसकी किसानों को उपलब्धता सुनिश्वित करेगी।